"मोहन कैबिनेट का तोहफा: उज्जैन में एयरबस संचालन की तैयारी, ST वर्ग के छात्रों को अब आवास के लिए 10 हजार की मदद"

अक्षय भारत : 08 अप्रैल 2026

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगाई गई। सरकार ने विभिन्न जनकल्याणकारी और विकास योजनाओं के लिए कुल 16,720 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट को स्वीकृति दी है।

शिक्षा और छात्र कल्याण: छात्रगृह योजना में बड़ी वृद्धि

सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं:

• छात्रगृह योजना: अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अब आवास सहायता राशि को बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। इस योजना से हर साल 100 नए छात्रों (50 स्नातक और 50 स्नातकोत्तर) सहित पूर्व में नामांकित छात्रों को लाभ मिलेगा। इसके लिए 1.80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
• निःशुल्क सामग्री: कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं को मुफ्त पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए 693 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
• PM श्री स्कूल और RTE: प्रदेश में बेहतरीन शिक्षा के लिए 'पीएम श्री विद्यालय योजना' को 940 करोड़ और निजी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति (RTE) के लिए 3,039 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

उज्जैन: धार्मिक पर्यटन और हवाई कनेक्टिविटी को विस्तार
महाकाल की नगरी उज्जैन को वैश्विक स्तर पर जोड़ने के लिए बड़ा निवेश किया जा रहा है:

• एयरबस विमानों का संचालन: उज्जैन की हवाई पट्टी को इस तरह विकसित किया जाएगा कि वहां बोइंग और एयरबस जैसे बड़े विमान भी उतर सकें। इसके लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 590 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
• महत्व: सिंहस्थ महाकुंभ और औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि को देखते हुए हवाई पट्टी का विस्तार अत्यंत आवश्यक माना गया है।

प्रशासनिक सुधार: भोपाल में बनेगा FTRI संस्थान
वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भोपाल स्थित नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी परिसर में वित्तीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान (FTRI) की स्थापना की जाएगी। अगले तीन वर्षों में इसके संचालन के लिए 26 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है।

खेती और सिंचाई: मंदसौर को बड़ी सौगात
किसानों के हित में निर्णय लेते हुए मंदसौर की कातना सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 88.41 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इससे भानपुरा तहसील के 12 गांवों की करीब 3,500 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का पानी मिल सकेगा।

वन और पर्यावरण संरक्षण
कैबिनेट ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए वन क्षेत्रों के संवर्धन, पुनरुत्पादन और सुरक्षा कार्यों के लिए अगले 5 वर्षों के लिए 5,215 करोड़ रुपये की भारी राशि मंजूर की है।